शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

निराश्रित आणि विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता प्रत्येक विवाहबध्द होणाऱ्या जोडप्याला विवाह पूर्व अनुदान देण्यात येते.
या योजनेचा लाभ वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या निराश्रित महिला आणि विधवांच्या मुलींना घेता येतो
अन्य कोणत्याही स्त्रोतातून अनुदान घेणाऱ्या मुलीला या अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या मुलीच्या सामूहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. या योजनेविषयी अधिक माहिती देणारा लेख...

शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा एक लाख रूपये आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी रूपये दहा हजार एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई वडील दोघेही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस दोन हजार रूपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन विवाह समारंभाचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येतो.

या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे –

वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी. त्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला असावा. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. याबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माच्या स्थानिक प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला 1 लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला. वधू - वरांना प्रथम विवाहासाठीचे हे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील.

या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहेत.

या सुधारीत योजनेंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जाऊन विवाह करतील, त्यांनाही रूपये दहा हजार देण्यात येईल. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. नोंदणीकृत विवाह केल्याने त्या जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही व सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज नाही. अगदी साध्या सोहळ्यात कमी खर्चात नोंदणीकृत विवाह करता येतो.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेची माहिती, बँक शाखा, खाते क्रमांक, इत्यादींची माहिती अर्जात नमूद करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास सादर करावे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्याची व्हिडीओ रेकॉर्डींग आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र स्वयंसेवी संस्थेने सादर करणे बंधनकारक आहे. तद्नंतरच प्रति जोडप्यामागे दोन हजार रूपये इतके प्रोत्साहनात्मक अनुदान अदा करण्यात येते.

राज्यात ही सुधारीत शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येते, तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येते. तरी गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांनी मुलीच्या विवाहाकरिता या योजनेचा लाभ घ्यावा.

शासन निर्णय :- शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना