📢महाराष्ट्रात होणार 50,000 ( पन्नास हजार) योजना दुताची नेमणूक

🚨 उद्दिष्टे :- महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकापर्यंत पोहोचविणे याकरीता "मुख्यमंत्री योजनादूत" थेट ग्रामस्तरापर्यंत नेमणे.

💵वेतन प्रती महिना १०,०००/- (दहा हजार)

 🔍मुख्यमंत्री योजनादूताच्या निवडीसाठी पात्रतेचे निकष :-

१) वयोमर्यादा १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार.
२) शैक्षणिक अर्हता- कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर.
३) संगणक ज्ञान आवश्यक.
४) उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक.
 ५) उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक.
६) उमेदवारांचे आधार कार्ड असावे व त्याच्या नावाचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.

📚योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रेः-

१) विहित नमुन्यातील "मुख्यमंत्री योजनादूत" कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज.
२) आधारकार्ड,
३) पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ.
४) अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला)
५) वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल.
६) पासपोर्ट साईज फोटो.
७) हमीपत्र. (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील)


🔖मुख्यमंत्री योजनादूताची नेमणूक प्रक्रियाः-

१) उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहि जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात आ बाह्यसंस्थांमार्फत ऑनलाईनरीत्या पूर्ण करण्यात येईल. 3/8
२) सदरची छाननी उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषानुसार करण्यात येईल.
३) ऑनलाईनरीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने, प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येतील. त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाईल. कराराचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत वाढविला जाणार नाही.
४) जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन (Orientation) करतील.
५) जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १/शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून पाठवतील.
६) मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. सबब, या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात यावे.


👷🏻‍♀️निवड झालेल्या योजनादूताने करावयाची कामे:

१) योजनादूत संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या संपर्कात राहून जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेतील.
२) प्रशिक्षित योजनादूतांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जाऊन त्यांना ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील.
३) योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करतांना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय करून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती होईल यासाठी प्रयत्न करतील.
४) योजनादूत दर दिवशी त्यांनी दिवसभर केलेल्या कामाचा विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करुन तो ऑनलाईन अपलोड करतील.
५) योजनादूत त्यांना सोपविलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी/नियमबाह्य कामासाठी उपयोग करणार नाहीत, तसेच ते गुन्हेगारी स्वरुपाचे/गैरवर्तन करणार नाहीत. योजनादूत तसे करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणण्यात येवून त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल.
६) योजनादूत अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्याला मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.