🏡 आदर्श गाव योजना 🏠

संकल्पना- लोक सहभागातून ग्रामविकास व लोकाभिमुख कार्यक्रमात शासनाचा सहभाग.

ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात 1992 साली थोर स्वातंत्र्य सेनानी अच्युतराव पटवर्धन यांच्या प्रेरणेतुन आदर्श गाव योजना जन्मास आली.

योजना कुणामार्फत राबवण्यात येते-

स्वयंसेवी संस्थे मार्फत(प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा). सदर संस्था ग्राम सभेने निवडायची आहे. संस्थेने विहित नमुन्यातील अर्ज खाली नमुद कागद पत्रांसह ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी सादर करावा.

संस्थेने अर्जा सोबत जोडावयाची कागद पत्रे-

1. स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचा ठराव.

2. संस्थेने नियमबाह्य कामे केल्यास कार्यवाहीस तयार असल्याचे प्रमाणपत्र

3. समन्वयाने काम परिपूर्ण रितीने करण्यास तयार असल्याचे प्रमाणपत्र

4. संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र

5. संस्थेची घटना व कार्यकारिणी ( संस्थेचे मेमोरैंडम ऑफ़ असोसीएशन , संस्थेची नियम नियमावली, संस्थेच्या संचालक मंडळातील सदस्यांची नावे पदनाम वय व शैक्षणिक अर्हता.)

6. मागिल 3 वर्षाचे वार्षिक अहवाल

7. मागिल 3 वर्षाचे ऑडिट रिपोर्ट.

8. संस्थेने या आधी राबविलेले उपक्रम (यादी, वृत्तपत्र कात्रणे, फोटो)

9. उपलब्ध तांत्रिक मनुष्यबळाची माहिती (योग्यता,अनुभव व क्षमता)

10. विविध प्रकारच्या कामाचा अनुभव प्रमाणपत्र.

11. संस्थेने लोक सहभागातून केलेल्या कामाचे वृत्तपत्र कात्रणे,छायाचित्रे

12. संस्थेमार्फत स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी करण्यात आलेल्या गावाची यशोगाथा.

13. संस्था काळ्या यादीत समाविष्ट नसल्याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचे रु.100 चे स्टेंप पेपर वर प्रतिज्ञा पत्र.

14. संस्था फैमिली ट्रस्ट नसल्याबाबत अध्यक्ष व सचिव यांचे हमिपत्र.

या योजनेत सहभागी होण्या साठी गाव निवडीचे निकष-

1. गावाच्या एकुण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारचे मिळुन 30 टक्क्या पेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र नसावे.

2. गावाची लोकसंख्या 10000 च्या आत असावी. 3.गावाचे महसुली क्षेत्र 2500 हेक्टर पर्यंत असावे.

4. गट ग्रामपंचायत अंतर्गत स्वतंत्र वाडी/वस्तीस या योजनेत सहभागी होता येईल.

5.ग्राम विकास निधी उभारुन तो चालविण्या साठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे.

6. सप्त सुत्री ( नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, कुर्हाड बंदी, श्रम दान, लोटाबंदी, शेती साठी बोअरवेल बंदी) पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी आवश्यक आहे.

7. विविध ग्राम अभियानात ( उदा. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम अभियान, तंटामुक्त गावे, संत तुकाराम वन ग्राम योजना) किमान एका अभियानात पुरस्कार प्राप्त असावा, तसेच गाव हागणदारी मुक्त असावे.

8. मृद व जलसंधारण कामांना 50 टक्के पेक्षा जास्त वाव असणे आवश्यक आहे.

अर्ज कुठे करावा-

आदर्श गाव योजनेत समावेश होण्यासाठी इच्छुक गावाने ग्रामसभा बोलावून ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करावा.

आवश्यक कागद पत्रे /ठराव -

1. ग्राम सभेची चित्रफीत (व्हिडिओ रेकॉर्डीँग)

2. ग्रामसभेद्वारे गाव निवडीचा ठराव

3. संस्था निवडीचा ठराव

4. सप्तसुत्री अंमलबजावणीचा ठराव

5. आदर्श गाव ग्राम समितीची निवड

6. ग्रामकार्यकर्ता निवडीचा ठराव ( ग्राम कार्यकर्ता हा संस्थेशी संबंंधीत नसावा)

7. ग्राम विकास निधी उभारणे बाबत ठराव

आवश्यक प्रमाण पत्र-

1. ग्रामपंचायतीचे लोक संख्या प्रमाणपत्र

2. सिंचन क्षेत्र व महसुली क्षेत्र बाबत तलाठ्याचे प्रमाणपत्र

3. विविध अभियानात मिळालेले पुरस्कार प्रमाणपत्राची सत्यप्रत

4. कृषी विभागाचे पाणलोट विकास कामास 50 टक्के पेक्षा जास्त वाव असल्याचे प्रमाणपत्र

5. मजुराबाबत चे प्रमाणपत्र

6. पाणी टंचाई बाबत प्रमाणपत्र

संस्था निवडीचे निकष-

1. सर्वप्रथम गावातील संस्थेस प्राधान्य देण्यात यावे. जर गावात अनुभवी व सक्षम संस्था नसेल तर त्याच तालुक्यातील 25 किमी च्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेस प्राधान्य देण्यात यावे. शक्यतो संस्था त्याच जिल्ह्यातील असणे आवश्यक आहे. किंवा संस्थेच्या एकूण पदाधिकार्यां पैकी 3/4 सदस्य (अध्यक्ष व सचिवा सह) त्याच जिल्ह्यातील असावे.

2.संस्थेची नोंदणी त्याच जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे झालेली असावी.

3. संस्थेने 3 वर्षाचे ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे.

4. संस्था फैमिली ट्रस्ट नसावी.

5. लोक सहभाग घेउन काम करण्याचा अनुभव असावा.

6. संस्था कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये काळ्या यादी मध्ये समाविष्ट नसावी.

7. सन्स्थेकडे अनुभवी व दिर्घकाळ काम करणारे तांत्रिक मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे.

8. संस्थेचे कार्य चांगले असल्यास, वित्तीय बाबी किंवा लेखा परिक्षणा मधील वर नमुद निकषाच्या अटी शिथिल करण्याचे अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारी समितीस राहतील.

9. एखाद्या संस्थेने निवडलेल्या गावात मंजूर प्रकल्प आराखड्यातील विविध बाबींतर्गत 75 टक्के कामे पुर्ण केली असल्यास व सदर संस्था कार्यकारी समितीस योग्य वाटल्यास अशी संस्था आदर्श गाव योजने अंतर्गत दुसरे गाव घेण्यास पात्र राहिल. याबाबत अट शिथिल करण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस राहतील.

गावाचे क्षेत्र 1500 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास आणि लोकसंख्या 4000 पेक्षा कमी असल्यास संस्था निवडीचे निकष वर नमुद केलेल्या अटीसह खालील प्रमाणे राहतील-

1. संस्थेची वार्षिक वित्तीय उलाढाल रु. 3 लाखा पेक्षा कमी असू नये.

2. संस्थेस जल व मृद संधारण कामे तसेच ग्रामविकास क्षेत्रातील 2 ते 3 वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा.( तालुक्यातील संबंधीत यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडावे.)

3. संस्थे कडे असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळास जल व मृद संधारण कामे (कृषी व पाणलोट क्षेत्र विकास कामे), मुलभुत सुविधा- बांधकाम विषयक कामे तसेच समूह संघटन विषयक विविध कामे यांचा किमान 2 ते 3 वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा. या कामामध्ये विविध कामांचे सविस्तर अंदाज पत्रके तयार करणे, कामासाठी लाइन आऊट देणे,प्रत्यक्षात कामे करणे, कामाची जागा निवडणे, आवश्यक मनुष्यबळ, साहित्य व साधने जुळवणे, मापे नोंदवीने, देयके तयार करणे, ग्राम विकासाच्या विविध बाबींवर प्रशिक्षण इ .प्रकारच्या विविध बाबींचा समावेश होतो.

4. निवडलेली संस्था गावातील असेल तर अनुभवाची वित्तीय उलाढालीची अट शिथिल करण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस राहतील.

गावाचे क्षेत्र 1500 हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास आणि लोकसंख्या 4000 पेक्षा जास्त असल्यास संस्था निवडीचे निकष वर नमुद केलेल्या अटीसह खालील प्रमाणे राहतील-

1) संस्थेची वार्षिक वित्तीय उलाढाल रु.10 लाखा पेक्षा कमी असू नये.

2) संस्थेस जल व मृद संधारण कामे तसेच ग्रामविकास क्षेत्रातील 8 ते 10 वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा.( तालुक्यातील संबंधीत यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडावे.

3) निवडलेली संस्था गावातील असेल तर अनुभवाची वित्तीय उलाढालीची अट शिथिल करण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस राहतील.

गावाची निवड कुणा मार्फत होते-

ग्राम सभेने शिफारस केलेल्या गावाची मा.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती मार्फत शिफारस करण्यात येते. गावाच्या निवडीस अंतीम मान्यता राज्यस्तरीय कार्यकारी समियी देते. राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष ( कार्याध्यक्ष आदर्श गाव योजना) हे श्री. पोपट राव पवार हे असुन सदस्य सचीव हे संचालक मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन हे आहेत.

प्रकल्पाचा कालावधी किती-

प्रकल्पाचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षाचा आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 5 वर्षापर्यंत वाढविण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीस आहेत.

योजनेतून करावयाची कामे-

पाणलोट विकास (गाभा कामे), गाव विकास ( बिगर गाभा कामे) , कृषी विकास कामे, पर्यावरण संवर्धन, मत्ता नसलेल्यांसाठी उपजीविकेचे उपक्रम, उत्पादनाची व स्वयंरोजगाराची साधने यांची निर्मिती, समूह संघटन, गावातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व विविध क्षेत्रातील क्षमता विकास यामध्ये समन्वय, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, गावात विज्ञान निष्ठ व लोकशाही संस्कृती निष्ठ समाज व्यवस्थेचे बळकटीकरण .

प्रकल्प आराखडा किती रकमेचा करावा-

पाणलोट विकास (गाभा कामे) यासाठी गावाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या रु.12000 प्रती हेक्टर आणि बिगर गाभा कामांसाठी गाभा विकास कामाच्या आराखडयाच्या एकुण रकमेच्या 25 टक्के रक्कम.

निधीचे प्रमाण-

पाणलोट विकास कामे( गाभा कामे)- 56 टक्के

प्रेरक प्रवेश उपक्रम- 4 टक्के

क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण- 5 टक्के

सविस्तर प्रकल्प अहवाल- 1 टक्के

सनियंत्रण- 1 टक्के

मत्ता नसणारे व्यक्तीं करीता उपजीवीका उपक्रम- 9 टक्के

उत्पादन व सूक्ष्म उद्योजकता- 10 टक्के

समावेशन टप्पा- 3 टक्के

प्रशासकीय खर्च- 10 टक्के

मुल्यमापन- 1 टक्के

एकुण गाभा कामे- 100 टक्के

बिगर गाभा कामे(जादाचे 25 टक्के)- 25 टक्के

कामांना मान्यता-

त्या त्या विभागाचे सक्षम अधिकारी कामांना तांत्रिक मान्यता देतील. प्रशासकीय मान्यता राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती देइल.

निधी कुणाकडून मिळेल-

निधी राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीकडून गावातील त्रिसदस्यीय बँक खात्यात ( संस्थेचा प्रतिनिधी, ग्रामसभेने नियुक्त केलेली व्यक्ती, कृषी पर्यवेक्षक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने हे खाते चालविण्यात येईल.) वितरित करण्यात येईल.

मार्गदर्शक सुचना पाहण्यासाठी - येथे क्लिक करा